विगतमा पटक पटक प्रयास गरेर पनि असफल भएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने तयारी फेरि बहस र चर्चामा छ ।
बिज्ञापन
यस अघि नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर पास गर्न खोजिएको थियो । सो व्यवस्थाबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्था सशंकित बनेका थिए ,। तिव्र लबिइङपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको थियो ।
बिज्ञापन
सो समयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको थियो । यस अघि संविधानले नै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति उपरमात्र अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र राखेर अनुसन्धान गर्दै आएकोमा अब निजी क्षेत्रमा समेत प्रवेश गराइन लागिएको हो । हाल बैंक, मेडिकल कलेज, समिति वा संस्थामा भएको भ्रष्टाचार वा अनियमिततामाथि छानबिन गरेर कारवाही गर्ने अधिकार सरकारकै विभिन्न अंगलाई छ । बैंकहरूलाई नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक छन् । मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्छ । यसरी सात–आठवटा निकायले निगरानी गरिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को निकायले हेर्ने व्यवस्था राख्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने चिन्ता उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका छन् । अब यी निकायमा कुनै पनि बेला नेपाल प्रहरीलाई परिचालित पनि गर्न सक्छन् । कुनै स्वार्थ वा मोलाहिजामा परेर यी निकायले सम्झौता गरेमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएमा मिलेमतो गर्ने निजी व्यवसायी र सरकारी अधिकारीमाथि मुद्दा लगाउने अभ्यास पनि छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका एक प्रतिनिधिका अनुसार,निजी क्षेत्र स्वच्छन्द र उन्मुक्त नहोस भनेर ती क्षेत्रका नियमन तथा अनुसन्धानका लागि अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, मेडिकल काउन्सिलजस्ता २० भन्दा बढी निकायहरुले हेरिरहेको अबस्थामा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न खोजेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना २०८२ २०८७ मा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए तथा दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ ।
